केज/प्रतिनिधी
पाणलोट पथकातील जुन्या सदस्यांचा कामाचा अनुभवा आधारे नियुक्त्या देण्याची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली.या बाबतची सविस्तर माहिती अशी की,केंद्रशासन यांची सामाईक मार्गदर्शक सुचना सन २००८,२०११ व २०२१ अन्वये एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पात परिच्छेद ४० नुसार पाणलोट पथक सदस्य डब्ल्यूडीटी यांची सेवा घेण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेमध्ये उल्लेख केलेला आहे.
तसेच प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना भाग एक मध्ये मागील ९ वर्षा पासुन मृद व जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णया अनुसार महाराष्ट्रामध्ये पाणलोट कर्मचार्‍यांनी काम केलेले आहे.तरी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक भाग दोन या योजने मध्ये केंद्र शासनाने नवी दिल्ली येथील दि.१० ऑक्टोंबर २०२२ रोजीच्या आढावा बैठकीत प्रकल्प कार्यान्वित यंञणा निवड करून पाणलोट विकास पथक स्थापन करून त्यांच्या मदतीने लोक सहभाग घेऊन सविस्तर प्रकल्प आराखडे सादर करण्यास दि.१२ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत अंतीम मुदत निश्चीत करून दिलेली आहे. या नंतर प्रधान सचिव मृद व जलसंधारण यांच्या तोंडी आदेशा नुसार महाराष्ट्र मधील डब्ल्यूडीटी यांनी प्रकल्प स्तरावर काम करण्याचा आदेश दिला.पाणलोट पथक सदस्य यांनी या प्रकल्पात काम करण्याची सुरुवात केली व सविस्तर प्रकल्प अहवाल डब्ल्यूडीटी यांनी तयार केले.प्रत्येक कर्मचारी यांनी सदरील प्रकल्पामध्ये गेले ८ ते ९ महिन्यापासून काम करत आहेत.परंतु डब्ल्यूडीटी कर्मचाऱ्यांना शासनाने आज रोजी पर्यंत वेतन दिले नाही.कर्मचाऱ्यांनी फक्त काम करा,वेतन नाही अशी भूमिका प्रशासन व मुख्यमंत्री यांनी घेतली आहे.मागील आठ ते नऊ महिन्यापासून पाणलोट कर्मचारी यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.मुख्यमंत्री प्रशासन तुपाशी आणी पाणलोट कर्मचारी उपाशी अशी भूमिका सद्या शासनाची झाली आहे.डब्ल्यूडीटी पाणलोट कर्मचारी हे जल,जंगल, जमीन,जनता,जनावर, मृद व जलसंधारणासाठी काम,शेतकरी,भूमिहीन, महिला बचत गट,शेतकरी गट,व ग्रामीण भागात माथ्या पासून ते पायथ्या पर्यंतचे काम करत आहेत.
मुख्यमंत्री आणी संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा दहा दिवसात निर्णय नाही झाला तर डब्ल्यूडीटी पाणलोट कर्मचारी काम बंद आंदोलन करणार आहेत.दिनांक ११ जुलै २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदनाद्वारे कळवले असून डब्लूडीटी पाणलोट कर्मचारी यांनी निवेदन दिले आहे.या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री,मृद व जलसंधारण मंत्री, उपमुख्यमंत्री,प्रधान सचिव,जिल्हाधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना दिल्या आहेत.तरी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच कृषि तज्ञ,समुह संघटक यांना या शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० या प्रकल्पात समायोजन करून घेण्याची मागणी देखील महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष बाबासाहेब कोकाटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाव्दारे मागणीकेली आहे.
यावेळी बाबासाहेब कोकाटे,ललिता मांदळे, मीरा खरात,बबन गिरी, बाळासाहेब कर्डिले अन्य पाणलोट कर्मचारी उपस्थीत होते.
