अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर म्हणजे प्रेरकांच भविष्य अंधारात:- दत्तात्रय मुजमुले

अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर म्हणजे प्रेरकांच भविष्य अंधारात:- दत्तात्रय मुजमुले

बीड:- प्रतिनीधी

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्त्याखालील अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय ( योजना ) असे तर जिल्हास्तरावर ज्या ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालय यापूर्वी अस्तित्त्वात होते , अशा ३० जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी निरंतर कार्यालयाचे नामांतर शिक्षणाधिकारी ( योजना ) असे करण्यात येणार असून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडील योजना शिक्षण संचालनालय ( योजना ) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय या अगोदरचे ठाकरे सरकार मधील शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी घेतला होता. हा निर्णय म्हणजे साक्षर भारत अभियानात काम केलेल्या प्रेरक प्रेरिकांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे असे प्रेरक प्रेरीका संघाचे बीड जिल्हा संघटक दत्तात्रय मुजमुले यांनी व्यक्त केले आहे.

सन 2018 साली साक्षर भारत योजना शासनाने बंद केली.कोणतीही योजना बंद करण्याअगोदर त्या योजनेत अथवा कार्यक्रमात काम केलेल्याना मानधन देणं आवश्यक असते मात्र अस न करता अंदाजे बावीस महिन्याचे मानधन देण्यागोदरच ही योजना बंद केली.चांगले शिक्षण असून बेरोजगार असणारे हे प्रेरक प्रेरिका नवीन योजना सुरू होणार आहे,नवीन काम मिळणार आहे आणि मानधन ही मिळेल या आशेवर आज योजना बंद होऊन चार वर्ष झाली तरी देखील नवीन योजनाकडे आणि मानधनाची वाट पाहत आहेत.मात्र वरील निर्णय झाला आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना एक धक्का बसला.अल्प म्हणजे केवळ दोन हजार मानधन महिण्याकाठी होते तरीही भविष्याचा विचार करून आणि तात्पुरत्या स्वरूपात का असेना पण नोकरी होती.मात्र तीही या निर्णयाने गेली.काम सरो आणि वैद्य मरो अशी वागणूक प्रेरकाना दिली आहे.अजूनही समाजात भरपूर निरक्षर आहेत ते साक्षर होण्याआधीच योजना बंद केली आहे.

शासनाने प्रेरक प्रेरीकांचे थकीत मानधन तात्काळ उपलब्ध करून देऊन वितरित करण्याचे आदेशित करणे गरजेचे आहे.त्याच बरोबर अशा बेरोजगार झालेल्या प्रेरकांसाठी नवीन एखादी योजना आमालात आणावी जेणे करून बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल.अनुभव असणाऱ्या या प्रेरकांना वस्ती शाळा शिक्षकांसारखे कायम करून घेऊन बेरोजगारी कमी करण्याची आवश्यकता आहे.