मराठवाड्यातील गायरान जमिनीचा प्रश्न :- रमेश भिसे

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामधे गावातील दलित भूमिहीन शेतमजूर यांनी आपली व आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून गायरान जमिनीवरती अतिक्रमणे केली आहेत.

मराठवाड्यात प्रत्येक गावात देवस्थान इनामी महार वतनी ढोरफाडी. वनीकरण गावठाण अशा अनेक प्रकारच्या शेकडो एकर जमिनी पडीक आहेत त्यावर ती काही जमिनीवरती राज्य शासनाची तर काही जमीनी वरती केंद्र सरकारची मालकी आहे.यापैकी चांगल्या प्रकारची जमीन म्हणजे गायरान जमीन या जमिनीवर ती गावातील सार्वजनिक सर्वांची जनावरांनी चारले जातात या जमिनी चांगल्या प्रकारच्या आहेत या जमिनीच्या आसपासच गावातील जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याचे छोटी-मोठी व्यवस्था उपलब्ध आहे.

मराठवाड्याला स्वातंत्र्य हे 17 सप्टेंबर 1948 ला मिळाल तोवर ती इथं निजामाची राजवट होती वर्ण व्यवस्थेनुसार प्रत्येक गावात दोन गाव होती तशी आजही बऱ्याच ठिकाणी आहेत त्या काळात गाव पंचायत होती आणि गाव पंचायत गावचे देशमुख देशपांडे कुलकर्णी यांच्या ताब्यात होती आणि त्यावर ती पूर्ण नियंत्रण हे निजामाचे होत गावच्या सगळं उत्पन्नातला काही भाग हा ही गाव पंचायत गावचे वतनदार निजामाला पोच करत होती. मात्र पूर्वीपासूनच वर्णव्यवस्था व जातीव्यवस्थेचा पगडा मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होता. या जातीव्यवस्थेचा सगळ्यात मोठा फटका हा इथल्या दलित समाजाला बसला प्रत्येक गावात दलित वस्तीही गाव कुसाच्या बाहेरच असायची फक्त काबाडकष्ट करून शेतातील निघालेला माल सवर्णाच्या वाड्या वरती आणून टाकायचा आणि ते देतील त्यावर तीच शिळ्या पाकड्या तुकड्यावर ती आणि जुन्या पाण्या कपड्यावर ती दलित समाज आपली उपजीविका भागवत असे. नैसर्गिक संसाधना मध्ये दलित समाजाला कुठलाही अधिकार नव्हता याच दरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दलित हक्काच्या चळवळीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात दलित समाज संघटित झाला आपल्या अधिकार हक्काची भाषा बोलू लागला.

दलितांना या चळवळी मधून एक नवीन नवसंजीवनी निर्माण झाली आणि हा समाज आपल्या अधिकार हक्कासाठी रस्त्यावर उतरला मराठवाडा स्वातंत्र्याच्या वेळी निजामाच्या ताब्यात असलेली सर्व संस्थाने जहागिऱ्या इनामी देवस्थानच्या जमिनी हे निजामाने वतनदार यांच्या साह्याने अनेकांना बहाल केल्या व त्याचे सरकारी दप्तरी नोंदीही गावच्या पंचायतीने केल्या त्यामुळे या पंचायतीतील लोकांना तसेच गावातील प्रस्थापितांना ताना हजारो एकर जमिनी त्यांच्या नावावर झाल्या मात्र दलित समाज हा गाव कुसाच्या बाहेरच राहिला या समाजाला शिक्षणाच्या संधी ही उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारी दप्तरी यांना कुठलीही नैसर्गिक संसाधने मिळाली नाही.

त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निजामाकडे आग्रह धरला की आज पर्यंत माझ्या दलित समाजाने निजामाच्या सर्व संसाधनाचे रक्षण आणि सेवा केली आहे तेव्हा माझ्या दलित समाजाला ही प्रत्येक गावची गायरान जमीन देण्यात यावी.निजामाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मागणी मान्य करून 57 फसली चा एक फतवा काढला आणि गावा गावातील गायरान पडीक जमिनी दलितांना देण्यात आल्या हे सर्व रेकॉर्ड उर्दू भाषेमध्ये प्रत्येक उपजिल्हाधिकारी कार्यालया मध्ये उपलब्ध आहे.मात्र दलित समाज हा गावकुसाबाहेर असल्याने व शिक्षणापासून दूर असल्यामुळे सातबाराच्या उताऱ्यावर ती याची नोंद कुठल्याही पंचायतीने अथवा सरकारी दप्तरी होऊ दिली नाही. किंबहुना लागली नाही
1960 साली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली. यावेळी गायरान जमीन मागणीसाठी चा भूमिहीनांचा लढा आणखीनच जोर धरू लागला यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दादासाहेब गायकवाड तसेच इतर अनेक क्रांतिकारक या जमिनीच्या लढ्यासाठी सक्रिय सहभागी झाले दलितांची भूमिहीनाची कष्टकऱ्यांची अतिक्रमण गावा गावा तील गायरान जमिनीवर ती मोठ्या प्रमाणात आपली व आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी होत होती
दलितांनी गायरान जमिनी मध्ये पीक पेरल्यानंतर गावातील विघ्नसंतोषी धनदांडगे या पिकात जनावरे घालून ते पीक नष्ट करत होती मात्र या लढ्याची तीव्रता पाहून 1978 पर्यंतची अतिक्रमण नियमित करण्याचा शासनाने जीआर पास केला. परंतु पुराव्याअभावी अनेकांना जमिनी मिळाल्या नाहीत.

म्हणून पुढे हा लढा सुरूच राहिला गावागावात दलितांनी अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी केली व गायरान जमीन मागणी साठी मोठमोठी मोर्चे.आंदोलन.धरणे. निदर्शने झाली यामध्ये दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात मोलाची भूमिका पार पाडली दरवर्षीच दलितांनी केलेल्या अतिक्रमणाचा नासधूस करणारी कारण जमीन दलितांना मिळू नये म्हणून धडपडणारी त्याच गावातील काही विघ्नसंतोषी लोक दलितांनी पेरलेल्या गायरान जमिनी तील पिकात जनावरे घालून पिकांची नासधूस करून अतिक्रमण हटविण्याचा प्रयत्न करत होती. गावागावातील दलीतांचा भूमिहीनांचा कष्टकऱ्यांचा गायरान जमीन मागणीसाठी चा लढा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढला हे पाहून सरकारला निर्णय घ्यावा लागला.

1 एप्रिल 1978 ती 14 एप्रिल 1990 पर्यंत ज्या दलित भूमीनानी आपली व आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहेत. ती जमीन प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर पर्यंत देण्याचा निर्णय शासनाने 28 नोव्हेंबर 1991 साली घेतला.मात्र निर्णय घेताना खूप साऱ्या अटी टाकल्या जसे की अतिक्रमणाचे पुरावे म्हणून एक ई नोंदी. पिक पंचनामे. पोलीस केसेस कोर्ट केसेस. ज्यांच्याकडे असे पुरावे असतील त्यांनाच जमीन देण्यात येईल या अटीमुळे अतिक्रमण असतानाही 70 टक्के लोकांना गायरान जमीन मिळाली नाही फक्त तीस टक्के लोकांनाच या जीआर चा फायदा झाला उर्वरित 70 टक्के लोकांची गायरान जमिनीची मागणी ची लढाई आजतागायत सुरूच आहे.

1991 नंतर मराठवाड्यात सामाजिक संस्था संघटनांचे या लढाईला खूप मोठ्या प्रमाणात पाठबळ मिळाले
यादरम्यान मराठवाड्यामध्ये जाणीव संघटने चे नेतृत्व मा. विश्वनाथ जी तोडकर व मानवी हक्क अभियान चे अध्यक्षमा. एकनाथराव जी आव्हाड हे दोन नेते या दोन संघटनेच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दलित भूमिहीन अल्पभूधारक यांना रोजगार तसेच लोकांचे सामाजिक प्रश्न व गायरान जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लढत होते या दोन्ही संघटनांमध्ये हजारो कार्यकर्ते लोकांना सोबत घेऊन गावागावातून सामाजिक चळवळ मजबूत करत होते आणि गरिबाला न्याय देण्यासाठी काम करत होते
या सोबतच इतरही अनेक सामाजिक संघटना दलित संघटना गायरान जमिनीच्या प्रश्नावर ती लढत होत्या.
1995 ते 90 च्या दरम्यान मंगलाताई दैठणकर व विश्वनाथ तोडकर यांच्या संकल्पनेतून मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात महिला मुले शेती व शेतमजूर यांच्या प्रश्नावर ती काम करणारे सामाजिक संस्था व संघटना यांना एकत्र करून मराठवाड्यातील सामाजिक प्रश्न सोडवणुकीसाठी मराठवाडा लोक विकास मंच ची निर्मिती झाली यामध्ये मराठवाड्यातील छोटे-मोठे समविचारी शेकडो संस्था प्रतिनिधी एकत्र आले आणि त्यांची क्षमता बांधणी प्रक्रिया मराठवाडा लोक विकास मंचच्या माध्यमातून सक्षम झाली.मराठवाडा लोक विकास मंच च्या बॅनरखाली मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात रोजगार पाणी महिलांचे प्रश्न मुलांचे शिक्षण दलित भूमिहीनांचा गायरान जमिनीचा प्रश्न या विषयावर काम करणाऱ्या संस्था संघटना चे असे खूप मोठे संघटन उभे राहिले आणि लोकांचे प्रश्न सुटायला लागले 1990 नंतर मराठवाड्यात गोरगरिबांच्या प्रश्नावर ती काम करणारे मानवी हक्क अभियान आणि मराठवाडा लोकस मंच या दोन संघटना एकत्रितपणे काम करून लोकांचा प्रश्न सोडवण्याची ताकद वाढवावी म्हणून काही मान्यवरांनी प्रयत्न केले अनेक मीटिंगा बैठका झाल्या मात्र बॅनर कुठला वापरायचा याविषयी बरेचसे मतभेद वाढत गेले
शेवटी बऱ्याच श्या मान्यवरांच्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार गायरान जमिनीचा प्रश्न सोडवणुकीसाठी मराठवाडा लोक विकास मंच व मानवी हक्क अभियान या दोघांनी जमीन अधिकार आंदोलन
या बॅनरखाली जमिनीच्या प्रश्नावर ती दलित भूमिहीनांचा गायरान जमिनीचा लढा पुढे नेण्यासाठी ठरल
यामध्ये एक कमिटी करण्यात आली माननीय एकनाथ जी आव्हाड हे अध्यक्ष तर विश्वनाथजी तोडकर हे उपाध्यक्ष. म्हणून काम पाहतील तर रमेश भिसे. सुधाकर क्षीरसागर बी पी सूर्यवंशी जयाजी पाईकराव अशोक तांगडे मनीषा तोकले बजरंग ताटे हे कमिटी सदस्य म्हणून काम पाहतील तर इतर अनेक कार्यकर्त्यांना जिल्हा तालुक्‍यांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या
आणि गायरान जमिनीचा प्रश्न सोडवणुकीसाठी मराठवाड्यामध्ये एक झंजावात जमीन अधिकार आंदोलन म्हणून लढाई सुरू झाली शासनाच्या कायद्याप्रमाणे जीआर प्रमाणे मराठवाड्यातील अतिक्रमन गायरान जमिनीचे पिक पंचनामे एक ई च्या नोंदी तहसील कार्यालय मार्फत कायदेशीर करून घेतल्या मराठवाड्यातील पंधराशे गावातील 25000 गायरान धारक कुटुंबाचे कायदेशीर रेकॉर्ड बनवून गायरान जमिनीची नियमानुकूल कायदेशीर मागणी चे प्रस्ताव तयार केले प्रत्येक गावचे प्रस्तावाच्या 8 फाइल्स तयार केल्या त्यामध्ये गायरान अतिक्रमणाचे सर्व कायदेशीर पुरावे जोडले आणि सदर चे प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी.जिल्हाधिकारी. कमिशनर मुख्यमंत्री यांना सादर केलेले आहेत
पैकी मराठवाड्यातील 48 गावचे प्रस्ताव कायदेशीर होऊन त्यांना सातबाराचे उतारे ही मिळाले आहेत
बाकीचे कायदेशीर प्रस्ताव नियमानुकूल होण्यासाठी सरकारी पातळीवर ती गायरान जमिनी मागणीसाठी चा आमचा लढा सुरूच आहे.

आजही गावागावात दलित भूमिकांची अतिक्रमण गायरान जमिनीवर ती कायम असून त्यातून मिळणाऱ्या पिकाच्या उत्पादनातून या दलित भूमिहीन शेतमजुरांची उपजीविका भागत आहे. अडचणी अनेक येत आहेत मात्र सर्व अडचणीवर ती मात करून गायरान जमिनीची सातबारा गायरान धारकाच्या नावाने मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.
आपला सहकारी
रमेश भिसे
महाराष्ट्र लोक विकास मंच
जमीन अधिकार आंदोलन
मोबाईल 960418209