कार्यकारिणी बरखास्तीचा तडकाफडकी निर्णय लोकशाही व निवडणूक आयोगाच्या तत्वाला धरून नाही : स्वप्नील कांबळे

सामाजिक न्यायाची भूमिका नाही घेतली तर न्यायालयीन लढा देऊ: स्वप्नील कांबळे शहराध्यक्ष आरपीआय (आ)सामाजिक न्यायाची भूमिका नाही घेतली तर न्यायालयीन लढा देऊ: स्वप्नील कांबळे शहराध्यक्ष आरपीआय (आ)

सामाजिक न्यायाची भूमिका नाही घेतली तर न्यायालयीन लढा देऊ: स्वप्नील कांबळे शहराध्यक्ष आरपीआय (आ)

पिंपरी : प्रतिनिधी (दि. 20 जुलै) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट या पक्षाच्या पिंपरी चिंचवड शहरांमध्ये होणाऱ्या तडका फडकी कार्यकारणी बरखास्त बाबतीत घेतलेला निर्णय हा कोणाच्यातरी तोंडी सांगण्याने होत नसतो पिंपरी चिंचवड शहरात जो शहराध्यक्ष नियुक्त झाला तो लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेऊन निवडून आलेला शहराध्यक्ष असून नियमानुसार त्याचा पाच वर्षाचा कालावधी आहे हे त्याच निवडणुकीनंतर बोलले गेले होते परंतु आज फक्त दीड वर्षानंतर कार्यकारणी बरखास्त होत असेल तर घेतलेला निर्णय हा नियमबाह्य आहे असे प्रतिपादन शहराध्यक्ष स्वप्निल कांबळे यांनी केले. त्यांना आलेल्या बरखास्त विषयी पत्र व्यवहारानंतर त्यांनी उत्तर म्हणून प्रदेशाध्यक्ष सुधाकर उर्फ राजाभाऊ सरोदे यांना पत्र पाठवले आहे ते म्हणतात की,
दि. 11.07.2023 चे पत्र मिळाले. या पत्राद्वारे पिंप-चिंचवड शहर जिल्हा कार्यकारणी बरखास्त करण्यात आलेली आहे असे समजले. मा.ना.रामदासजी आठवले साहेब, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील रिपाईं पक्ष संपूर्ण भारतात पोचवण्याचे काम चालू असुन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतला रिपाईं पक्ष ख-या अर्थाने मा. आठवले साहेब देशभर पोहचवत आहेत. त्यांच्याच उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा कार्यकारणी निवडणूक लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेतून व भारतीय निवडणूक आयोग यांच्या सुचनेनुसार निवडणूक प्रकियेतून पिंप-चिंचवड शहर अध्यक्षपदी मी स्वप्नील कांबळे 1482 मते (क्रियाशील सभासद ) घेवून मी निवडून आलो. ही सर्व प्रक्रिया पिंप-चिंचवड शहर जिल्हा निरीक्षक म्हणून मा.सुर्यकांत वाघमारे यांच्या अधिपत्याखाली संपन्न
झाली. या निवडणूक प्रक्रियेत रिपाईचे 2155 कियाशील सभासद करण्यात आले. या क्रियाशील सभासदांचा निधी रू.11,85,250.00 विक्रमी निधी पक्षाच्या खात्यावर जमा करण्यात आला ही रक्कम देशभरातील रिपाई पक्षाच्या सभासदाचा विचार करता पिंप-चिंचवड शहर जिल्हा प्रथम येतो. ही सर्व पार्श्वभूमी आपणास माहीत आहे. निवडून आलेले शहर अध्यक्ष व कार्यकारणीचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असताना काही मुठभर नेत्याच्या तक्रारीवरून जिल्हा कार्यकारणी बरखास्त करणे सामाजिक न्यायाचे नाही..

ज्या मंडळींनी माझ्या विरोधात तक्रार केली आहे त्यांच्या विरोधातले सर्व पुरावे आपल्याकडे 16 मार्च 2023 ला सादर केलेले आहेत, असे असताना मी सादर केलेल्या पुराव्याची खातरजमा केलेली नाही. उलटपक्षी माझ्यावर व कार्यकारणीवर केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे. पिंप-चिंचवड शहरासाठी मातंग आघाडी प्रदेश अध्यक्ष मा. आण्णा वायदंडे यांची निवड तुम्हीच केली असताना तुमच्याकडे तक्रार करणा-यांनी मा. आण्णा वायदंडे याना विरोध करून नवीन निरीक्षकाची मागणी केली. सदर मंडळीने अधिकृत नेमणूक केलेल्या पक्षनिरीक्षकाला विरोध करणे हे समतेच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना शोभा देत नाही. त्यानंतर परशुराम वाडेकर यांची नियुक्ती केली. त्या
नियुक्तीस आम्ही सर्व शहर कार्यकारणीने विरोध दर्शविला, त्याचे कारण पहिल्यांदा मातंग समाजातील नेत्याला पक्षनिरीक्षक म्हणुन संधी दिलेली होती, त्यांना तडकाफडकी बदली केली. याचा चुकीचा संदेश जाईल म्हणुन आम्ही वाडेकर यांना विरोध केला. पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा कार्यकारणी बरखस्तीच्या संदर्भात शहरात असंतोष निर्माण झालेला आहे. तरी या संदर्भात आम्ही खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोत…

(1) मा. रामदास आठवले साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्यासमोर आम्ही शिष्टमंडळाद्वारे पुरावे सादर केल्यानंतर मा. आठवले साहेबांनी दोन्ही गटाची संयुक्त बैठक घेवून पुढील निर्णय घेवू असे असताना शहर कार्यकारणी बरखास्त करण्याचा निर्णय तडकाफडकी का घेण्यात आला..

(2) लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या शहर अध्यक्ष व कार्यकारणीची मुदत 5 वर्षांची असताना दिड वर्षामध्येच बरखास्त करण्याचा घाईघाईने निर्णय का घेण्यात आला.
(3) पिंपरी चिंचवड कार्यकारणी बरखास्त करण्यापुर्वी लेखी खुलासा का
घेण्यात आला नाही.

(4) जिल्हा कार्यकारणी बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रदेश अध्यक्षांना असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष व कार्यकारणी निवडण्याचे प्रयोजन काय किंवा पश्चिम महाराष्ट्र व महाराष्ट्रातील विभागीय कार्यकारिणी नामधारी असेल तर त्या बरखास्त करून प्रदेश अध्यक्ष ऐकमेव पद कायम ठेवण्यात यावे.

(5) भारतीय संविधानाचे निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतला रिपब्लिकन पक्ष लोकशाहीचा प्रणेता आहे. असे असताना पिं.चिं. शहर अध्यक्ष म्हणुन मला खुलासा करण्याची संधी देण्यात आलेली नाही किंवा माझ्यावर केलेले बिनबुडाचे आरोप सिध्द झालेले नसताना कार्यकारणी बरखास्त करणे अन्यायकारक नाही का ? आणि प्रत्येक वर्षी नव्याने क्रियाशिल सभासद करणे व दरवर्षी निवडणुका घेणे तेही तोंडी तक्रारी वरून हे उचीत आहे का ? तरी वरील महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळावे. मी लोकनियुक्त शहर जिल्हाअध्यक्ष असुन माझी कार्यकारणी पाच वर्षाचा कार्यकाल पुर्ण करेल तरी आपण बरखास्तीचा घेतलेला निर्णय लोकशाही व निवडणुक आयोगाच्या तत्वाला धरून नाही. तरी वरील निर्णयाचा फेरविचार करावा, अन्यथा आम्हाला लोकशाहीच्या मार्गातुन आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल. ज्यामुळे पक्षाची नाहक बदनामी होवू नये, त्याकरीता सामाजिक न्यायाची भूमिका घ्यावी. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन लढाई घेण्याची वेळ येवू देवू नये. या पुर्वी पिं.चिं. शहरातील प्रत्येक अध्यक्षास मारहाण करून बदनाम करून अध्यक्ष बदलण्याची प्रक्रिया का घडत आहेत, याचा विचार करावा.

(6) पक्षातील कोणतेही पद बरखास्त करणे मा. रामदासजी आठवले साहेबांचा अधिकार आहे. तो मान्य आहे. पिं.चिं. शहर कार्यकारणी बरखास्त करताना पिं.चिं. शहरातील प्रदेश कार्यकारणीवर असणारे सर्व पदे बरखास्त करावे म्हणजे पक्ष समान भूमिका घेत आहे असा संदेश जनतेत पोहचेल व सर्व पदे, शहरजिल्हा कार्यकारणी राज्य कमिटी, महिला अध्यक्ष, राज्य सचिव व अन्य पदासह सर्व पदाची लोकशाही पध्दतीने निवड करावी. पिं.चिं. शहरात ज्यांना अधिक मते पडतील त्यांना राज्य कार्यकारणीवर घ्यावे, अन्यथा दरवर्षी शहर अध्यक्ष बदलण्याची जुनी सवय कायम अस्तित्वात राहील याकडे पक्षश्रेष्ठने दखल घ्यावी.

(7) मागील वर्षी निवडणुकीला 25 लाख रूपये खर्च झाले व लगेच अध्यक्ष बदलणे हे योग्य आहे का ?

तरी आमच्या अर्जाचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा असे स्वप्निल कांबळे म्हणाले