केज :- दत्तात्रय मुजमुले
आदिवासी विकास विभागाने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी प्रस्तावित केलेल्या शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेवर सिटू प्रणित,आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटननेने घातलेला राज्यव्यापी बहिष्कार कायम आहे. मा.आयुक्त,आदिवासी विकास नाशिक, यांनी बोलावलेल्या संघटनेच्या शिष्टमंडळ बैठकीत कोणताही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने, हा राज्यव्यापी बहिष्काराचा पवित्रा कायम असल्याचे राज्य अध्यक्ष डॉ डी एल कराड व राज्य सरचिटणीस प्रा. बी.टी.भामरे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
मुळातच कोणतेही पूर्वनियोजन न करता,शिक्षक संघटनांना विश्वासात न घेता,परीक्षेचे नेमके स्वरूप आणि उद्देशांची स्पष्टता न देता,एका विषयाच्या शिक्षकाला उर्वरीत सर्वच विषयांच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याची अनाठायी अट टाकून,अभ्यासक्रमाचे निश्चित स्वरूप व परीक्षा दर्जाची निश्चिती न करता प्रस्तावित केलेली शिक्षक क्षमता चाचणी ही केवळ शिक्षकांचा आता पर्यंत दिलेल्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे संघटनेचं मत आहे. यामुळे शिक्षकांची व पर्यायाने विभागाची प्रतिमा मलीन होण्याचा धोका आहे. भविष्यात आश्रमशाळांचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा कर्मचाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे.दिनांक १७ सप्टेंबर २०२३ होणाऱ्या शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेची अधिसूचना शिक्षक दिनी म्हणजेच ५ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. केवळ १२ दिवसांचा इतका अल्प अवधी व चाचणीची स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी, संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत आदरणीय आयुक्त मॅडम यांच्यासोबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. प्रशासन तर्फे आश्वाशीत करणेत आले की परीक्षा निकालानंतर शिक्षकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.मात्र फक्त शिक्षकांची क्षमता चाचणी न घेता विभागातील (भारतीय प्रशासकीय सेवेतील संवर्ग वगळता) सर्वांचीच क्षमता चाचणी परीक्षा पदनिहाय TCS सारख्या नामांकित त्रयस्थ संस्थेमार्फत घेण्यात यावी व निकालाचा न्याय सर्वांना समान असावा. तसेच मा आयुक्त,आदिवासी विकास नाशिक यांच्या दालनात झालेल्या शिष्टमंडळ बैठकीत संघटनेने 23 आगष्ट रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे 10 हजार शिक्षकांचे एकदिवशीय लाक्षणिक आंदोलन शाळेची वेळ 11 ते 5 करणे व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आले. मात्र यावेळी आदिवासी विकास प्रशासनाने व शासनाने त्याची कोणतीही दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे.
आश्रमशाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा करून स्वतंत्र शिक्षण कक्ष सुरू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,कंत्राटी,रोजंदारी व व्यवसाय प्रशिक्षण शिक्षकांना सेवेत कायम करणे. अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित समस्या सोडवणे ‘रात्री बेरात्री अधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळा भेटी देऊन गुणवत्ता तपासणे,आश्रमशाळा शिक्षकांना 10,20,23 त्रिस्तरीय वेतनाचा लाभ देणे,अनुदानित आश्रमशाळांच्या प्रलंबित समस्या सोडवणे याबाबत सविस्तर चर्चा झाली .मात्र प्रशासन त्याबाबत मौन ठेऊन, क्षमता चाचणी देण्यासाठी सहकार्य करा याबाबत ठाम राहिले. आज आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शासकीय सोबत अनुदानित आश्रशाळांचाही सिंहाचा वाटा असल्याचे नमूद करणेत आले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विभागाच्या नावलौकीकसाठी आश्रमशाळा शिक्षक सदैव कटिबद्ध आहेत. मात्र त्या सर्वांना विश्वात घेऊन व प्रलंबित समस्या सोडवण्याच्या अधीन राहून याबाबत तोडगा काढावा अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली. शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून प्रशासन प्रत्येक वेळी त्यांनाच जबाबदार धरून अग्निपरीक्षा द्यायला लावणार असेल तर संघटना हे खपवून घेणार नाही. शिक्षक क्षमता चाचणी परीक्षेवरील बहिष्कार 100 टक्के कायम राहील अस मत संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ डी.एल.कराड यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले. राज्यभरातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेतील 850 शाळेतील शिक्षकांनी लेखी पत्रावर स्वाक्षऱ्या करून परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार असल्याबाबतचे प्रशासनास व संघटनेस लेखी कळवलेले असल्याचे सरचिटणीस श्री बी टी भामरे सरांनी स्पष्ट केले.
शिष्टमंडळामध्ये नाशिक विभागीय अध्यक्ष अमोल वाबळे, स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष मा.भरत पटेल, शीतल खंडे, सुदाम धात्रक,गोपाळ वंजारे, जव्हार प्रकल्प अध्यक्ष योगेश जगताप, संपर्क प्रमुख दिगंबर वळपतके कार्याध्यक्ष सोमनाथ शेवाळे, श्री सखाराम वनवे प्रकल्प अध्यक्ष संभाजीनगर यावेळी उपस्थित होते.
